The website is http://nac.nic.in/communal/com_bill.htm and the email id given on this website for posting view till 10th June is wgcvb@nac.nic.in
We request you to read the proposed act on the website and oppose the proposal as we feel it is against the Majority community and can create danger for the Nation.
Please send us a copy of ur mail to the NAC on no2communalviolencebill@gmail.com , so that we may record the opposition to this act and send copies to all major political parties and press if needed.
The basic premise behind this new bill is deeply flawed and anti-federal.
This draft bill however proceeds on a presumption that communal trouble is created only by members of the majority community and never by a member of the minority community. Thus, offences committed by members of the majority community against members of the minority community are punishable. Identical offences committed by minority groups against the majority are not deemed to be offences at all.
Page 50: Another insight into the communally prejudiced mindset with which this bill was written becomes evident within the section on “Guarantee of non-repetition” “The search for the bodies of those killed or disappeared and assistance in the identification and reburial of the bodies in accordance with the cultural practices of the families and communities.”
This means, NAC have made the assumption that perpetrators will always be Hindus and the victims will always be Muslims or Christians!
Offences which are defined under the bill have been deliberately left vague. Communal and targeted violence means violence which destroys the 'secular fabric of the nation'.
There can be legitimate political differences as to what constitutes secularism. The
phrase secularism can be construed differently by different persons. Which definition is the judge supposed to follow?
Page 10 : The Bill’s anti-federal character becomes clear on when it seeks to
confer on the Central Government the power to intervene. Democratically elected governments will be required by law to explain within 7 days why the National Authority directives were not complied with - The setting up of a parallel structure within the states called the “State Authority” If the proposed bill becomes a law- central government will snatch the jurisdiction of the states and legislated on a subject squarely within the domain of the states.
Page 33: absurd provision- demand for proportional representation of religious and linguistic minorities in Special Public Prosecutor Panels.
It is also ironic that the NAC have adopted definitions from the much maligned Maharashtra Organized Crime Act (MCOCA) and TADA despite having opposed similar legislations pending from other non- Congress states.
Thus a sexual assault is punishable under this bill and only if committed against a person belonging to a minority 'group'. A member of a majority community in a state does not fall within the purview of a 'group'.
A 'hate propaganda' is an offence against minority community and not otherwise. Organised and targeted violence, hate propaganda, financial help to such persons who commit an offence, torture or dereliction of duty by public servants are all offences only if committed against a member of the minority community and not otherwise.
No member of the majority community can ever be a victim!
This draft law thus proceeds on an assumption which re-defines the offences in a highly discriminatory manner. No member of the minority community are to be punished under this act for having committed the offence against the majority community.
If implemented in a manner as provided by this bill, it opens up a huge scope for abuse.It can incentivise members of some communities to commit such offences encouraged by the fact that they would never be charged under the act.
Terrorist groups may no longer indulge in terrorist violence. They will be incentivised to create communal riots due to a statutory assumption that members of a jihadi group will not be punished under this law. The law makes only members of the majority community culpable.
Why should the law discriminate on the basis of a religion or caste?
An offence is an offence irrespective of origin of the offender. Here is a proposed law
being legislated in the 21st century where caste and religion of an offender wipe out the culpability under this law.
The most disturbing aspect of the Bill is under“Defenders for Justice and Reparations” where in the state authority can appoint any random individual and empower him or her with an interventionist role.
The word Parliament occurs exactly 4 times in the entire draft bill. There is no mention in the entire draft bill on how exactly the proposed “National Authority” will be accountable to Parliament for its interventionist conduct beyond the token act of placing its annual report during the monsoon session.
Bottomline : This bill has been written with just one Act of Communal
Violence in mind – Gujarat 2002. It makes a mockery of the Sikh
Victims of the Rajiv Gandhi lead Congress sponsored 1984 riots in Delhi by assuming that all Victims by default are Christian or Muslim. This bill is Anti-Federal and goes against the spirit and grain of the Constitution. It must be junked in toto.
This is not the first time this has been attempted. An effort in the past to pin
down Narendra Modi by invoking a non-existent Command Doctrine failed when it was pointed out that there was no Indian Law on the same. The Communal Violence Bill by trying to invoke the Doctrine of Command Responsibility essentially makes India party to provisions of the Rome Statute despite not being a signatory to it.
The drafting of this bill appears to be a handiwork of those social entrepreneurs who
have learnt from the Gujarat experience of how to fix senior leaders even when they are not liable for an offence.
हिंदी में पढ़िए:
हिंदी में पढ़िए:
इस विधेयक मसोदे में यह कहा गया है की सांप्रदायिक दंगे सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, ना की अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा| बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय पर किए गए कुकर्म की सजा दी जाएगी, परन्तु वाही कुकर्म अगर अल्पसंख्यक समुदाय करता है और उसकी सिनाख्त भी कर ली जाती है तो भी वह सजा का पात्र नही होगा|
पेज: 50 पुर्नावृति की गारंटी के बारे में लिखे एक अनुभाग से यह सपष्ट हो जाता है की इस बिल को सांप्रदायिक पूर्वाग्रह मनसिकता से ग्रस्त हैं| सांप्रदायिक दंगो में मारे गए या गायब हो गए लोगों के परिवारों द्वारा पहचान के बाद मृत शरीर को सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुसार दफ़न करने में मदद करेगी|
" इसका अर्थ यह है की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् मान चुकी है की दोषी हमेसा हिन्दू होंगे और पीड़ित हमेसा मुसलमान और क्रिस्चन|" इस विधेयक के तहत परिभाषित अपराध को जान-बुझ कर अस्पष्ट छोड़ दिया गया है| सांप्रदायिक हिंसा और लक्षित हिंसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता और एकता को तोड़ देता है| क्या वैध राजनितिक मतभेदों के रूप में धर्मनिरपेक्षता का गठन किया जा सकता है|
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ व्यक्ति दर व्यक्ति अलग होता है, परन्तु यह अपने ऊपर है की धर्मनिरपेक्षता के कौन से परिभाषा का अनुकरण करते हैं| इस विधेयक का विरोधी संघीय चरित्र तब स्पष्ट हो जाता है, जब केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर हस्तछेप करे| लोकतान्त्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार के लिए आवश्यक हो जायेगा की 7 दिनों के अन्दर कानून का अनुपालन करें और राज्यों के भीतर समान्तर संरचना की स्थापना करें जिसे "स्टेट प्राधिकरण" कहा जाता है|
अगर यह प्रस्तावित बिल कानून बन जाता है तो केंद्र सर्कार राज्यों का अधिकार क्षेत्र छिनने और राज्यों के भीतर कानून बनाने और राज्यों के कार्यक्षेत्र में शासन करेगी|
विशेष लोक अभियोजन पैनलों में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए बेतुका प्रावधान की मांग की गई है| यह भी विडंबना है की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने महाराष्ट्र में संगठित अपराध कानून मकोका और टाडा जैसे अधिनियम को अपनाया है, जो की गैर कांग्रेसी राज्यों में लंबित है| इस प्रकार यौन उत्पीडन इस बिल के तहत दंडनीय अपराध है अगर वह किसी अल्पसंख्यक समूह के व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबद्ध है, परन्तु अगर वही कार्य अगर किसी बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के साथ होता है, तो वह दंडनीय अपराध नहीं है|
अल्प्संखयक समुदाय के खिलाफ नफरत एक दंडनीय अपराध है अन्यथा नही| संगठित या लक्षित हिंसा या नफरत और कर्तव्य का पालन करते सरकारी कर्मचारी द्वारा लापरवाही और इन सब अपराधों में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रतिबद्ध नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को वितीय मादा दी जाएगी|
"बहुसंख्यक समुदाय के लोग कभी पीड़ित नही हो सकते|" इस कानून के मसौदे इस प्रकार के धरना पर परिभाषित किया है जिसमे अपराध को भेदभावपूर्ण तरीके से दिखलाया गया है| इस कानून के तहत ऐसा भी कहा गया है की यदि अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ कोई अपराध भी करते हैं तो उसे अपराध नही कहते|
अगर ये कानून इस प्रकार से ही लागु किया गया तो इसका अधिक दुरूपयोग होगा| इस प्रकार के अधिनियम कुछ खास समुदाय के लोगों को अपराध करने को प्रोत्साहित करेंगे क्योकि उन्हें दंड नही मिल सकता| आतंकवादी संगठनों को अब आतंकवादी हिंसा में लिप्त होने की जरुरत नही पड़ेगी क्योकि इस कानून को पारित होने क्ले बाद वह सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा ही करवाएंगे क्योकि उन्हें इस कानून का संरक्षण मिलेगा| क्यों एक धर्म और जाती के अधर पर कानून में भेदभाव होना चाहिए? अपराध-अपराध है इसमें अपराधी की मूल क्या जरुरत है| यह प्रस्तावित कानून 21वी सदी में कानून बनाया जा रहा है जहाँ एक अपराधी से जाती और धर्म पुच कर दोषी करार दिया जायेगा|
इस विधेयक का सबसे ज्यादा परेशां करने वाला पहलु है की न्याय और मुआवजा राज्य को देना है जिसके लिए वह किसी भी याकछिक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं और उसे हस्तछेप करने की सशक्त भूमिका है|
अंत में इस विधेयक को अवमानना के लिए बाहर खड़ा करना चाहिए और इसे संसद में प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सदस्यों को हटाने में कोई भूमिका नही देकर भारत की संसद की उपेक्षा नही करनी चाहिए| इस विधेयक को टायर करते समय 4 बार संसद शब्द का प्रयोग हुआ है| इस बिल को संसद में कैसे संचालित किया जायेगा मानसून सत्र में इसका कैसे जिक्र होगा इस पर कोई ध्यान नही दिया गया है|
इस बिल में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा को मनन में रख कर लिखा गया है- वह 2002 के गुजरात दंगे| जो सिख दंगो का मजाक बनता है, जो 1984 में राजीव गाँधी के सरकार के शासन में दिल्ली में हुए साथ ही यह बिल यह भी दर्शाता है की डिफाल्ट रूप से हर वक़्त पीड़ित किर्स्चन और मुस्लिम होते हैं| यह बिल संघीय भावना और संविधान के स्वभाव के खिलाफ जाता है| इस विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना चाहिए|
--
0 comments:
Post a Comment